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| pm surya ghar yojna 150unit free |
आइए बजट में दिए गए श्रीमती दिया कुमारी जी (वित्त मंत्री, राजस्थान सरकार) द्वारा फ्री 150 यूनिट्स वाले बयान को समझने का प्रयास करते हैं
वित्त मंत्री का बयान:
"हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही, प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' को leverage कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करने की घोषणा करती हूँ।"
बजट घोषणा के प्रमुख बिंदु व विश्लेषण:
हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को
1. लाभार्थी कौन होंगे?
केवल वे लोग जो वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं, यानी जो 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाते हैं।
यह योजना सभी उपभोक्ताओं के लिए नहीं है.
और अधिक लाभ देने के साथ ही, प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है
2. प्रदेश पर वित्तीय भार कैसे कम होगा?
वर्तमान में 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है।
यदि इन उपभोक्ताओं को फ्री सोलर प्लांट दे दिया जाए, तो वे अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर सकेंगे और डिस्कॉम से मुफ्त बिजली लेने की जरूरत नहीं होगी।
इससे सरकार की सब्सिडी का भार कम होगा।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' को leverage कर
3. "पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" को कैसे leverage किया जाएगा?
योजना के तहत लाभार्थियों के घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा।
इससे वे डिस्कॉम से बिजली लेने के बजाय अपने सोलर पैनल से बिजली उत्पन्न और उपभोग कर सकेंगे।
प्रधानमत्री सूर्य घर योजना के मॉडल्स, गाइडलाइन्स का इस्तेमाल करके और सब्सिडी का फायदा उठा कर
4. क्या वास्तव में 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी?
यह मुफ्त बिजली नहीं, बल्कि मुफ्त सोलर प्लांट की बात हो रही है।
इसका मतलब सरकार लाभार्थी के घर पर सोलर प्लांट लगाएगी, जिससे वे हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली उत्पन्न कर पाएंगे.
संभावित मॉडल:
RESCO मॉडल के तहत उनके घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा।
RESCO कंपनियों को MNRE द्वारा सब्सिडी मिलेगी और वे डिस्कॉम से प्रति यूनिट चार्ज लेंगी।
लाभार्थियों को 150 यूनिट मुफ्त मिलेंगी, लेकिन उनकी छत पर 25 वर्षों के लिए प्लांट का नियंत्रण RESCO कंपनी के पास रहेगा
क्या यह योजना लोगों के लिए फायदेमंद होगी?
Case 1: जिनकी खपत 100 यूनिट से कम है
वे पहले से ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली पा रहे हैं, तो फ्री सोलर में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपनी छत 25 वर्षों के लिए RESCO कंपनी को देनी होगी।
क्या यह योजना लोगों के लिए फायदेमंद होगी?
Case 2: जिनकी खपत 100 यूनिट से अधिक है
मान लीजिए किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 400 यूनिट है।
वर्तमान में: 100 यूनिट मुफ्त मिलती हैं, शेष 300 यूनिट का बिल ₹2200 आता है।
नई योजना में: फ्री सोलर प्लांट से 150 यूनिट तक मुफ्त मिलेंगे, यानी अब उसे 250 यूनिट का बिल ₹1800 देना होगा।
लाभ: उसे ₹400 की अतिरिक्त बचत होगी, लेकिन छत पर सोलर प्लांट लगाने के बदले 25 साल तक RESCO कंपनी का नियंत्रण रहेगा।
बेहतर विकल्प क्या हो सकता है?
अगर वही व्यक्ति PM सूर्यघर योजना के तहत 3 KW का रूफटॉप सोलर प्लांट खुद लगवाता है: ₹1,02,000 का लोन 7% ब्याज दर पर (10 वर्षों के लिए) उसे सिर्फ ₹1200/महीना किस्त चुकानी होगी इससे वह ₹600/महीना अधिक बचत करेगा और प्लांट का मालिक भी रहेगा।
निष्कर्ष:
बजट में घोषित योजना सरकार के वित्तीय भार को कम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से 100 यूनिट मुफ्त बिजली पा रहे हैं।
यह योजना "मुफ्त 150 यूनिट बिजली" देने की नहीं, बल्कि "मुफ्त सोलर प्लांट" देने की है।
RESCO मॉडल के कारण लाभार्थियों को 25 वर्षों के लिए अपनी छत का अधिकार कंपनी को देना होगा।
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