BESS
BESS (Battery Energy Storage System) एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने और आवश्यकता होने पर उसे वापस ग्रिड या उपयोग में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह खासकर सौर (Solar) और पवन (Wind) जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी अनियमितता को बैलेंस किया जा सके।
🔋 BESS क्या है? (What is BESS?)
Battery Energy Storage System (BESS) एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो बैटरियों का उपयोग करके ऊर्जा को स्टोर करता है और जरूरत के समय उसे डिस्चार्ज करता है। इसमें शामिल होते हैं:
Battery Packs (Lithium-ion, LFP, Sodium-ion, Flow battery आदि)
Battery Management System (BMS)
Inverter/Converter System
Energy Management System (EMS)
Cooling & Safety Systems
🔍 BESS कैसे काम करता है?
चार्जिंग (Charging Phase)
जब बिजली की ज्यादा उपलब्धता होती है (जैसे दिन में सोलर प्लांट से), तब सिस्टम बैटरियों को चार्ज करता है।
डिस्चार्जिंग (Discharging Phase):
जब डिमांड ज्यादा होती है या ग्रिड में बिजली नहीं होती, तब यह सिस्टम बैटरियों से बिजली निकालकर सप्लाई करता है।
🇮🇳 भारत में BESS का भविष्य (Future of BESS in India)
ऊर्जा ज़रूरतों में वृद्धि:
भारत की ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है और Renewable Sources पर फोकस भी तेज़ी से बढ़ा है। इसके साथ BESS का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
Renewable Integration:
2030 तक भारत का लक्ष्य है 500 GW non-fossil fuel capacity का। इसके लिए Grid Stability जरूरी है, जो BESS से संभव है।
Government Push:
PLI Scheme for ACC Battery Storage (Rs. 18,100 Cr)
National Mission on Advanced Chemistry Cell (ACC)
MNRE की Energy Storage Policy (Draft in 2023)
🔮 2025 के बाद भारत में संभावनाएं:
| क्षेत्र | संभावित विकास |
|---|---|
| 📈 Total Installed BESS Capacity | 2025 तक ~4 GWh, 2030 तक >100 GWh |
| 🏭 Domestic Manufacturing | LFP & Sodium-Ion बैटरियों का घरेलू निर्माण |
| 🏙 Smart Cities | EV Charging + Rooftop Solar के साथ BESS Integration |
| 🏡 Residential & Commercial | Rooftop Solar के साथ BESS combo systems |
| 💹 Energy Trading | BESS से "Energy Arbitrage" की नई अर्थव्यवस्था |
✅ BESS के फायदे:
ग्रिड की स्थिरता बनाए रखना
नवीकरणीय ऊर्जा को 24x7 उपयोगी बनाना
पावर कट के दौरान बैकअ
Peak Load शिफ्टिं
EV चार्जिंग को सपोर्ट करना
⚠️ चुनौतियां:
High Capital Cost (₹4-6 करोड़/1 MWh)
Technology Dependence (China से Li-ion imports)
Safety Issues (thermal runaway)
Recycling & Disposal of Batteries
🛠 Solutions और Innovation
Sodium-ion, Zinc-air जैसी नई बैटरी टेक्नोलॉजी
Made-in-India Battery Ecosystem
Hybrid BESS + Pumped Hydro Systems
🏁 निष्कर्ष (Conclusion):
BESS भारत के भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है। जैसे-जैसे EVs, Rooftop Solar और ग्रिड पर Renewables बढ़ेंगे, BESS की मांग तेज़ी से बढ़ेगी। सरकार की मदद और निजी क्षेत्र की भागीदारी से यह सेक्टर 2030 तक भारत में लाखों करोड़ का बाजार बन सकता है।
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